मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) लागू कर रही है|

भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए यह एक योजना है, जिसमें अनुमानित निवेश रु 20050 करोड़ होगा।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है।

PMMSY को मछली उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, हार्वेस्टिंग के बाद की बुनियादी जरूरतें और बिक्री जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसका उद्देश्य मछली उद्योग को आधुनिक बनाना और मजबूत करना और साथ ही साथ मछुआरों और मछली किसानों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना है।